केंद्र सरकार व महाराष्ट्र राज्य सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या सवर्ण लाभार्थ्यांसाठी (EWS - Economically Weaker Section) 10% आरक्षण घोषित केले आहे. ह्या निर्णयानुसार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या घटकांना सरकारी नोकरी तसेच शिक्षण क्षेत्रात 10% आरक्षण मिळते. तसेच ह्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना वय, परीक्षा फी, व इतर सवलतीचा लाभ सुद्धा मिळतो.
शासन निर्णय:
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १५ (४) व (५) आणि अनुच्छेद १६ (४) अन्वये आरक्षणाचा लाभ देण्यात आलेल्या प्रवर्गांव्यतिरिक्त (मागासवर्गीय) राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी, शासकीय शैक्षणिक संस्था/ अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, सर्व उच्च शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्था, विना अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था यामध्ये एकूण प्रवेश द्यावयाच्या जागांमध्ये १० % आरक्षण विहित करण्यात येत आहे. सदर आरक्षण राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये संदर्भीत अल्पसंख्याक संस्थाना लागू होणार नाही. तसेच राज्यातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना, मंडळे/महामंडळे/नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनावरील नियुक्तीसाठी सरळसेवेच्या पदांमध्ये १०% आरक्षण विहित करण्यात येत आहे.
आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाच्या लाभासाठी पात्रता:
(१) ज्या अर्जदाराच्या/ उमेदवाराच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखाच्या आत असेल त्या अर्जदारास/ उमेदवारास आर्थिकदृष्टया दुर्बल समजण्यात येईल व या आरक्षणाच्या लाभासाठी तो पात्र राहील.
(२) या आरक्षणाच्या लाभासाठी कुटुंब म्हणजे अर्जदाराचे/ उमेदवाराचे आई-वडील व १८ वर्षा खालील भावंडे तसेच अर्जदाराची/ उमेदवाराची १८ वर्षाखालील मुले व पती/पत्नी यांचा समावेश होईल. कुटुंबाच्या एकत्रित उत्पन्नात त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या सर्व स्रोतांमधून मिळणा-या उत्पन्नाचा समावेश असेल म्हणजेच वेतन, कृषी उत्पन्न. उदयोग व्यवसाय या व इतर सर्व मार्गातून होणारे, अर्ज दाखल करण्याच्या दिनांकाच्या मागील आर्थिक वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न एकत्रितपणे रु. ८ लाखापेक्षा कमी असावे.
(३) आर्थिक दुर्बल घटकासाठीच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी या सोबत विहित करण्यात आलेल्या नमुन्यात (परिशिष्ट-अ) सक्षम प्राधिका-याचे पात्रता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच यासाठी सादर करावयाच्या अर्जाचा नमुना (परिशिष्ट-ब), अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे / पुरावा (परिशिष्ट का आणि घोषणापत्र (परिशिष्ट-ड) सोबत जोडण्यात आलेल्या नमुन्याप्रमाणे असणे आवश्यक राहील.
(४) या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ती व्यक्ती किंवा तिचे कुटुंबीय महाराष्ट्र राज्यात १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्यापूर्वीचे रहिवासी असणे आवश्यक राहील.
(५) सदर प्रवर्गातील उमेदवारांना वय, परीक्षा फी व इतर अनुज्ञेय सवलती ह्या इतर मागास प्रवर्गास राज्य शासनाने वेळोवेळी लागू केलेल्या नियमानुसार राहतील.
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे
अ) ओळखीचा पुरावा (खालीलपैकी कोणताही एक)
१)मतदार ओळखपत्र(voter id)
२)आधार कार्ड
३) पारपत्र(passport)
४) वाहन चालन अनुज्ञप्ती (driving licence)
५) शासकीय निमशासकीय ओळखपत्र
६) पॅन कार्ड
७) मरारोहयो जॉब कार्ड
आ) पत्त्यासाठी पुरावा (खालीलपैकी कोणताही एक)
१) मतदार यादीचा पुरावा
२) पाणीपट्टी, घरपट्टी पावती
३) ७/१२ आणि ८-अ चा उतारा
४) वीज देयक
५) दुरध्वनी देयक
६) पारपत्र
७) आधारकार्ड
इ)बाहेरील राज्यातून स्थलांतरित होऊन राज्यात स्थायिक झालेल्या (खालीलपैकी कोणतेही दोन)
१) शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र
२) वीज देयक
३) भाडे करार/भाडे पावती
४) दुरध्वनी देयक
५) वाहन चालन अनुज्ञप्ती
६) शासकीय कर भरणा केलेला अथवा नगरपालिका, महानगरपालिका ग्रामपंचायत यांच्याकडे कोणतीही फी अथवा कर भरणा केलेली पावती
ई) वयाचा पुरावा- जन्मदाखला किंवा जन्मतारीख असलेले शालान्त परीक्षा प्रमाणपत्र यापैकी
खालीलपैकी एक
१) प्राथमिक शाळेचा प्रवेशाचा उतारा
२)बोनाफाईड प्रमाणपत्र
३) शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र
उ) उत्पन्नाचा पुरावा (खालीलपैकी जे लागू असतील ते सर्व)
१) कुटुंबातील ज्या व्यक्ती शासकीय अथवा खाजगी नोकरीत असल्यास त्यांचे वेतनाचे फॉर्म १६
२) व्यवसाय धंदा असल्यास वार्षिक आयकर. वस्तू व सेवाकर भरल्याचे पुरावे
३) अर्जदार अथवा कुटुंबातील सदस्य जमीनमालक असल्यास त्यांचे ७ / १२, ८-अ चा उतारा व तलाठी अहवाल
४) कुटुंबातील सदस्य सेवानिवृत्त असल्यास त्यांचे बँकेकडील प्रमाणपत्र, आयकर विवरणपत्र ५) अन्य मार्गातून (गुंतवणूक, लाभांश इ. मार्गांनी) उत्पन्न असल्यास त्याची विगतवारी पुराव्यासह
टीप - वरील पुराव्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शंका असल्यास त्याच्या पडताळणीसाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करणेबाबत विचारणा करू शकेल.
अर्जाचा नमुना :
 आरक्षणासंबंधी माहिती){kind=link}
0 टिप्पण्या