मराठा आरक्षण : इतिहास व घटनाक्रम

   

  मराठा आरक्षणाचा घटनाक्रम

1).  1902 - राजर्षी शाहू महाराजांच्या अधिसूचनेत मराठा समाजाला मागासवर्ग म्हणून आरक्षणाची तरतूद.

2).  1942 - तत्कालिन बॉम्बे सरकारकडून मराठा समाजाचा मागास  वर्गात समावेश.मराठा समाजाला शिक्षण मिळावे हा प्रमुख हेतू. मराठा समाजाचा मध्यम जात प्रवर्गात (सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग) समावेश.

3).  1952 - दहा वर्षापर्यंत मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मात्र 1950 मध्ये केंद्र सरकारच्या यादीत या समाजाला वगळण्याचा उल्‍लेख.

त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला तो थेट 1980 मध्ये. मराठा समाजाच्या नेत्यांनी आरक्षणाची मागणी करायला सुरुवात केली मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले.

4).  1992 - मराठा महासंघाकडून मराठा समाजाच्या आरक्षनाची मागणी राज्य सरकार कडे करण्यात आली.

5).  2000 - नंतर विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला  तेव्हा मेटे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. राष्ट्रवादीने मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरली.

6).  2009 - विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन     मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कडून "मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा विचार करू" असं आश्वासन देण्यात आले. राष्ट्रवादीने 2009 च्या निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल असे आश्वासन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने जाहीरनाम्यात दिले होते.

7).  2009 ते 2014 -  राजकीय पक्षांचा मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा.

8).  25 जून 2014 - तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या  कडून मराठा आरक्षणाला मंजुरी ,  शैक्षणिक क्षेत्र आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण दिले.

9).  नोवेंबर 2014 - कोर्टाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती.

10).  डिसेंबर 2014 - हिवाळी अधिवेशनात फडणवीस सरकारकडून  मराठा आरक्षणाचा कायदा ,परंतु उच्च       न्यायालयात आरक्षण  टिकले नाही.

               त्यानंतर जुलै 2016 मध्ये  कोपर्डी प्रकरण घडलं  त्या निषेधार्थ राज्याच्या विविध शहरांमध्ये मराठा समाजाचे मोठमोठे मोर्चे निघाले, त्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीचाही समावेश होता , मराठा आरक्षणाचा विषय या मोर्चानंतर तापू लागला, तब्बल 58 मूक मोर्चे काढून शांतपणे मराठा समाजाने आपल्या मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या.
          सर्व मागण्या मान्य करून त्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्याची ग्वाही तेव्हाच्या भाजप-शिवसेना सरकारने दिली मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी संथ गतीने होत होती आणि अनेक मागण्यांची पूर्तता झाली नाही  त्यामुळे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा चे दुसरे पर्व सुरू झाले. यावेळचे मोर्चे हे ठोक मोर्चे होते. बंद पाळून, आंदोलन करून मराठा समाजाने शक्तीप्रदर्शन केले. ठाणे, औरंगाबाद, पुणे, नवी मुंबई आदी शहरांमध्ये हिंसाचार झाला. त्यात 40 जणांचा बळी गेला त्यानंतर मात्र राज्य सरकारला दखल घेणे भाग होते मागासवर्गीय आयोगाचे गठन झाले आणि मराठा हा समाज मागास आहे की नाही याचा अभ्यास सुरू झाला.

11).  15 नोव्हेंबर 2018 - मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर. मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टया  मागास असल्याचा निष्कर्ष.

12).  29 नोव्हेंबर 2018 - फडणवीस सरकार कडून मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणात सोळा       टक्के आरक्षण जाहीर.

13).  29 नोव्हेंबर 2018   विधानसभा आणि विधान परिषदेत विधेयक पास.

14).  30 नोव्हेंबर 2018 - राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने 16 टक्के आरक्षण देणारा कायदा संमत.

15). 4 डिसेंबर 2018 - 16 टक्के मराठा आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान.

16).  6 फेब्रुवारी 2019 - आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरु.

17).  24 जून 2019 - हायकोर्टाकडून निकालासाठी 27 जून ही     तारीख निश्चित.

18).  27 जून 2019 - हायकोर्टाकडून मराठा आरक्षणावर             शिक्कामोर्तब. 

मात्र गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार हे आरक्षण 12  ते 13 टक्क्यांपर्यंत असाव असा निकाल  हायकोर्टाने दिला

दरम्यान काही लोकांकडून मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले

19).  9 सप्टेंबर 2020    सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला  तात्पुरती स्थगिती.

20). अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध असल्याचा दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला परंतु आरक्षणा अंतर्गत झालेले प्रवेश , भरती रद्द केली जाणार नाही असेही कोर्टाने सांगितले

            

हे पण वाचा...

•  भारतातील अस्पृश्य जातींची सामाजिक स्थिति खरच तशी होती का?.....जशी सांगितली जाते...