अजब देशाचा गजब कायदा

                           काही दिवसांपासून ही पोस्ट सोशल मिडिया वर खुप फिरतेय .शोध घेतल्यावर काळाले की 3-4 वर्षापासून हीच पोस्ट कॉपी पेस्ट करुण वेगवेगळ्या प्रसंगी आपल्या वैचारिक पातळीच जाहिर प्रदर्शन  अनेक लोकांकडून केलं जातय .... आरक्षण असावं की नसावं किंवा त्याच स्वरूप कस असावं यावर वाद होऊ शकतो आणि तो व्हायला ही हवा. अनेकांची यावर वेगवेगळी मते असतील त्याबद्दल वाद नाही फक्त ती अभ्यासपूर्ण असायला हवीत जर आरक्षण मान्य नसेल तर त्यावर पर्याय काय? याचही उत्तर आपल्याकडे असायला हवं . आरक्षणाचे मूळ जातिव्यावस्थेत आहे. आजही आपन जातीय मानसिकतेमधुन बाहेर आलो आहोत का याचा विचार प्रत्येकाने करायला हवा अनेकजन म्हणतिल की आम्ही जातपात मानत नाही तर मग आपन आपल्या नावा आधी आणि आडनावा नंतर विविध प्रकारच्या उपाध्या लावणे सोडले का? तर नक्कीच नाही कारण या उपाध्या इतरांपेक्षा आपन काहीतरी वेगळे आहोत किंवा श्रेष्ट आहोत याची जाणीव आपल्याला करुण देत असतात आणि त्यातून मिळणारी खोटी प्रतिष्ठा घेऊन मिरवायला आपल्याला आवडते....असो...आता मूळ मुद्द्याकडे येऊ . ती पोस्ट बघून मजकूर आपल्याया समजलाच असेल आता एक एक मुद्दा संविस्तर बघू.

 पहिला मुद्दा आणि तीसरा मुद्दा...

                             वर्णव्यवस्थेत जन्मावर, जातीवर आधारित पशुतुल्य हीनतेची वागणूक, मानवी अधिकाराला नकार, जमीन, पाणी, जंगल अशा देशाच्या कोणत्याच संपत्तीवर अधिकार नाही, उत्पादनाचे साधन नाही. अशा गुलामीच्या अवस्थेत जगायला भाग पाडलेल्या (तत्कालीन) हिन्दू धर्मातील एका मोठ्या वर्गाला स्वतंत्र भारतात आपन वाऱ्यावर सोडून देणार होतो काय? तसे झाले असते तर ते स्वतंत्र भारताचे दुय्यम नागरिक ठरले असते. त्यांच्या माणूस म्हणून जगण्याची काहीच व्यवस्था केली गेली नसती, तर ती सल, खदखद, अस्वस्थता, मनातून मेंदूत आणि मेंदूतून मनगटात उतरली असती. पुढे-मागे ते एक राजकीय उठावाला किंवा बंडाला निमंत्रण ठरू शकले असते. अराजकता आणि यादवीचा धोका कायम धुमसत राहिला असता. त्या वेळच्या सुजाण राष्ट्रीय नेतृत्वाला त्याचे भान होते. म्हणूनच आरक्षण ही या देशातील एका मोठ्या वंचित समूहाला सनदशीर मार्गाने जगण्याची, प्रगती करू देण्याची व्यवस्था निर्माण केली.

धर्मसत्तेने ज्ञान आणि राजकारणाला जी कुंपणे घालून ठेवली होती, ती आरक्षणाने खुली केली.

सामाजिक स्थित्यंतर किंवा बदल घडवून आणण्याची क्षमता दोन व्यवस्थांमध्ये असते. 

त्या दोन प्रमुख व्यवस्था म्हणजे शासन आणि शिक्षण व्यवस्था. 

दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर, राजसत्ता आणि ज्ञानसत्ता. भारतात या दोन सत्तांवर वर्चस्व गाजिवणारी आणखी एक महासत्ता होती व आहे, ती म्हणजे धर्मसत्ता. राजसत्ता आणि ज्ञानसत्तेचे नियंत्रण जेव्हा धर्मसत्तेच्या हाती गेले, तेव्हापासून भारतीय समाजाचा समतोल ढासळला. त्याचे कारण राजसत्ता आणि ज्ञानसत्तेची विषम वाटणी. किंबहुना काही वर्गाना तर त्यापासून दूरच ठेवले गेले.

ज्या वर्गाच्या हातून शस्त्र म्हणजे राजसत्ता आणि शास्त्र म्हणजे ज्ञानसत्ता काढून घेतली गेली, तो वर्ग धर्मव्यवस्थेचा- पर्यायाने धर्मसत्तेचे नियंत्रण असलेल्या समाजव्यवस्थेचा- गुलाम बनला. एक, दोन, दहा, वीस, पन्नास, शंभर नव्हे तर काही हजार वर्षे हा समाज मानवनिर्मित अन्यायाचा बळी ठरला. अशा एका मोठ्या वर्गाला स्वकीयांच्याच गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी आणि ढासळलेला सामाजिक समतोल पुन्हा सावरण्यासाठी राजसत्ता आणि ज्ञानसत्तेकडे या समाजाला परत घेऊन जाणे अनिवार्य होते. याचा दुसरा अर्थ असा की, शासन व्यवस्थेची आणि शिक्षण व्यवस्थेची बंद दारे या समाजासाठी पुन्हा उघडायची होती. ज्या वर्गाला जातीच्या नावानेच शिक्षणाची व शासन व्यवस्थेची दारे बंद केली होती, त्या वर्गाला जातीच्या नावानेच पुन्हा त्या व्यवस्थांमध्ये सामावून घ्यायचे होते. या दोन व्यवस्थांमध्ये त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व द्यायचे होते, हीच संकल्पना आरक्षण व्यवस्थेच्या मुळाशी आहे.

 आता दूसरा मुद्दा

"पोलिस केस जातिनुसार"

याला म्हणतात "वैचारिक दिवाळखोरी"

कारण भारतीय दंडसंहिता एका गुन्ह्याला कोणत्याही जाती-धर्माच्या व्यक्तीला समान शिक्षा देते

म्हणजे शिक्षेचे स्वरूप जाती- धर्मानुसार किंवा गरीब-श्रीमंती नुसार बदलत नाही

उच्च वर्णीय आणि कोटयाधीश असलेला संजय दत्त सुद्धा TADA and the Arms Act नुसार शिक्षा भोगुन आलाय

फक्त न्यायाधीश प्रामाणिक आणि कनखर असावा लागतो

आता पोलिस केस जातिनुसार कशी असते 

ते बघा

"विस्त्रब्धं ब्राह्मणः शूद्राद्रव्योपादानमाचरेत् । नहि तस्यास्ति किंचित्स्वं भर्तृहार्यधनो हि सः।।"

ब्राह्मणांच्या संदर्भात राजाने क्षमाशील वृत्ती ठेवावी. 'ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः'

इतर वर्णाच्या तुलनेने ब्राह्मणांना अत्यंत नामनात्र शिक्षा दिली जावी है मनुस्मृती पुढील श्लोकातून सांगते.

"कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन्वर्णान्धार्मिको नृपः। प्रवासयेद्दण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत् "

इतरांनी खोटी साक्ष दिली तर दंडही घ्यावा आणि त्यांना हद्दपार करावे. ब्राह्मणाला मात्र दंडही न घेता केवळ घराबाहेर घालवावे. ब्राह्मणहत्येसारखे दुसरे

कोणतेही पाप नाही म्हणून ब्राह्मणहत्येचा विचारही राजाने मनात आणू नये हे पुढील श्लोक सांगतो.

"ब्राह्मणवाद्यांनी धर्मो विद्यते भुवि।

तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत् "

         आता राहिला प्रश्न एट्रोसिटी एक्ट चा

तर वाचा...

फक्त जाती वाचक बोलले म्हणजे “अ‍ॅट्रॉसिटी लागते” असा समज आहे, पण पुढील वेगवेगळ्या २१ मुद्द्यांवर हे कलम लागू होते.

कोणत्याही अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीला –

कलम 3(1)1: अयोग्य पदार्थ खाण्या-पिण्याची सक्ती करणे

(आता हे पदार्थ कोणते है सांगण्याची गरज नसावी)

कलम 3(1)2: इजा/अपमान करणे व त्रास देणे

कलम 3(1)3: नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे

कलम 3(1)4: जमीनीचा गैर प्रकारे उपभोग करणे

कलम 3(1)5: मालकीच्या जमिन, जागा पाणी, वापरात अडथळा निर्माण करणे

कलम 3(1)6: बिगारीची कामे करण्यास सक्ती/भाग पाडणे

कलम 3(1)7: मतदान करण्यास भाग पाडणे, धाक दाखवणे

कलम 3(1)8: खोटी केस, खोटी फौजदारी करणे

कलम 3(1)9: लोक सेवकास खोटी माहिती पुरवणे

कलम 3(1)10: सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे

कलम 3(1)11: महिलांचे विनयभंग करणे

कलम 3(1)12: महिलेचे लैंगिक छळ करणे

कलम 3(1)13: पिण्याचे पाणी दुषित करणे किंवा घाण करणे

कलम 3(1)14: सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे

कलम 3(1)15: घर, गांव सोडण्यास भाग पाडणे

कलम 3(2)1,2: खोटी साक्ष व पुरावा देणे

कलम 3(2)3: नुकसान करण्यासाठी आग लावणे

कलम 3(2)4: प्रार्थना स्थळ अथवा निवाऱ्यास आग लावणे

कलम 3(2)5: IPC नुसार 10 वर्ष दंडाची खोटी केस करणे

कलम 3(2)6: पुरावा नाहिसा करणे

कलम 3(2)7: लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे

– अश्या कुठल्याही अनुभवातून जाण्यास भाग पाडले तर “अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा” – म्हणजेच अॅट्रॉसिटी कायदा लावता येतो.

आता या एक्ट ची गरज आहे की नाही हे तुम्हीच ठरवा

फक्त स्वतः विचार करुण स्वतःच्या बुद्धिने ठरवा

Copy pest  वालयांच्या नांदी न लागता.

यासाठी खालील videos नक्की बघा...